📰 लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से ही बनेंगे प्रधानाचार्य, पुरानी भर्ती प्रक्रिया रद्द

📰 लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से ही बनेंगे प्रधानाचार्य, पुरानी भर्ती प्रक्रिया रद्द

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब प्रधानाचार्य बनने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार देना अनिवार्य होगा।

हाईकोर्ट ने पुरानी प्रक्रिया के तहत मांगे गए भर्ती प्रस्तावों को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि वर्ष 2023 में लागू हुए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम के बाद पुरानी नियमावली के आधार पर मांगे गए सभी अधियाचन शून्य माने जाएंगे।

याचियों ने दलील दी थी कि वर्ष 2019-20 और 2021-22 में विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के 884 और हेडमास्टरों के 729 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इसलिए इसे पुराने नियमों के तहत पूरा किया जाना चाहिए।

इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून में बदलाव का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। केवल अधियाचन भेज देने से किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। यदि भर्ती प्रक्रिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है तो नई व्यवस्था को लागू करना पूरी तरह संवैधानिक है।

कोर्ट ने शासन और चयन आयोग को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को अगले छह महीने के भीतर पूरा किया जाए।

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कई जिलों की याचिकाओं पर यह निर्णय सुनाया।

यह फैसला प्रदेश में प्रधानाचार्य भर्ती की दिशा और प्रक्रिया को पूरी तरह बदलने वाला माना जा रहा है।

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