मोदी की अध्यक्षता में शिक्षा सुधारों पर मंथन, 11 जून को नीति आयोग की अहम बैठक
नई दिल्ली। देश में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 जून 2026 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई अहम सुधारों और भविष्य की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा की जाएगी।
बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। शिक्षा के साथ-साथ राज्यों की आर्थिक प्रगति, मानव संसाधन विकास और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
शिक्षा क्षेत्र में सुधारों पर रहेगा फोकस
बैठक में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कौशल विकास, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और विद्यार्थियों के नेतृत्व विकास कार्यक्रमों को मजबूत बनाने पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा बच्चों की समग्र शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था को लेकर राज्यों के सुझाव भी लिए जाएंगे।
विकसित भारत-2047 की तैयारी
केंद्र सरकार का लक्ष्य विकसित भारत-2047 के विजन को साकार करना है। इसी दिशा में शिक्षा क्षेत्र को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने, मानव संसाधन को सशक्त करने और युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
राज्यों की आर्थिक प्रगति पर भी चर्चा
नीति आयोग की इस बैठक में राज्यों की आर्थिक विकास दर बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और प्रशासनिक सुधारों पर भी मंथन होगा। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति तैयार की जाएगी।
मुख्यमंत्रियों से मांगे जाएंगे सुझाव
सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों के अनुभव और सुझाव साझा करेंगे। शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े मुद्दों पर राज्यों की राय को भी नीति निर्माण में शामिल किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
11 जून 2026 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता।
शिक्षा क्षेत्र में सुधारों और नई रणनीतियों पर होगा मंथन।
विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को लेकर होगी चर्चा।
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल।
राज्यों की आर्थिक प्रगति और प्रशासनिक सुधारों पर भी विचार-विमर्श होगा
