लखनऊ : प्रधानों के अधिकारों का दायरा जल्द और बड़ा होगा। उनके अधिकारों में वृद्धि की जाएगी। सरकार इसे लेकर गहन मंथन कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द लखनऊ में प्रधानों को बुलाकर इसकी घोषणा कर सकते हैं। पंचायतीराज तथा ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को संवाद कार्यक्रम में प्रधानों की समस्याएं जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया।
पंचायतीराज निदेशालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानों के अधिकारों व समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के साथ लगातार विचार-विमर्श चल रहा है। शासन इसे लेकर सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ा रहा है। कहा कि विभाग ने इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जल्द उन पर निर्णय किया जाएगा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रभूषण पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंचायतीराज निदेशक अनुज कुमार झा ने विभागीय गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की। उपनिदेशक एसएन सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष डा.अखिलेश सिंह ने बताया कि गांवों को माडल के रूप में विकसित करने के लिये सेंटर फार डेवलपमेंट एक्शन्स के साथ मिलकर प्रयास किये जा रहे हैं।
