प्रदेशभर के जिन राजकीय माध्यमिक स्कूलों या इंटर कॉलेजों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं, उन्हें हटाया जाएगा। सरप्लस शिक्षक-शिक्षिकाओं का समायोजन अन्य स्कूलों में किए जाने के माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। इससे उन स्कूलों में शिक्षक मिलने की उम्मीद जग गई है, जहां वर्षों से पढ़ाई कामचलाऊ तरीके से दूसरे विषय के शिक्षकों से कराई जा रही है।
विशेष सचिव शंभु कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 20 जुलाई को भेजे पत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आवंटित विषयों के सापेक्ष अध्ययनरत छात्रसंख्या के अनुपात में आवश्यक शिक्षकों की संख्या का निर्धारण करने के बाद विद्यालय में कार्यरत विषयवार अतिरिक्त / सरप्लस शिक्षकों का चिह्नांकन करने और उनका समायोजन अन्य विद्यालयों में करने को मंजूरी दी है। शासन के निर्णय से इन स्कूलों में कार्यरत 10 हजार से अधिक शिक्षक प्रभावित होंगे।
