लखनऊ। निशुल्क ड्रेस वितरण आदि के लिए डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए दी जाने वाली धनराशि से वंचित परिषदीय स्कूलों के बच्चों का आधार बनवाकर सत्यापन का कार्य एक महीने में कराना होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने यह निर्देश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जहां विद्यार्थियों और आधार से जुड़ा डाटा संदिग्ध हो, उसे एक हफ्ते में परीक्षण करके सत्यापित करें।
