नई दिल्ली : सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहूलियत के लिए केंद्र सरकार देश के किसानों को विशिष्ट पहचान पत्र (आइडी) जारी करेगी। विशिष्ट पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया देशभर में चल रही है। सरकार के पास देशभर के किसानों का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। अब तक साढ़े पांच करोड़ किसानों का डाटाबेस तैयार हो चुका है, जिसके आधार पर 12 अंकों का पहचान पत्र दिया जाएगा। इसके माध्यम से किसान केंद्र व राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना किसी झंझट के प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी।
विशिष्ट पहचान पत्र बनाने को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके दायरे में जल्दी ही पूरे देश के किसानों को शामिल कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस तैयार होने के बाद इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। डाटाबेस में शामिल किसानों को ही इसका लाभ मिल पाएगा। लोकसभा में मंगलवार को एक सवाल के लिखित जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस आशय की जानकारी दी है।
पहचान पत्र बनाने की योजना में ई-नो योर फार्मर्स (ई-केवाईएफ) के माध्यम से किसानों के सत्यापन का प्रविधान है। इससे विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों और दफ्तरों में बार-बार भौतिक दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकसभा में इस बारे में विस्तार से जानकारी मांगी गई थी। इस पर नरेंद्र तोमर ने बताया कि देश में कुल 11.5 करोड़ किसानों में से साढ़े पांच करोड़ किसानों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। बाकी पर काम जारी है। जिन किसानों को प्रधानमंत्री कल्याण निधि योजना (पीएम-किसान) से हर साल तीन बार दो-दो हजार रुपये की बराबर किस्तें दी जाती हैं, उन सभी किसानों को इस आइडी का लाभ प्राप्त होगा। देश में किसानों के कल्याण के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के लिए कई तरह की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को हर सीजन में मशक्कत करनी पड़ती है। पहचान पत्र बन जाने के बाद इन योजनाओं का लाभ लेने में उन्हें आसानी होगी।
दरअसल, कृषि योजनाओं में कई तरह के घपले भी होते हैं, जिसका फायदा फर्जी और ठग किस्म के लोग उठा लेते हैं। पहचान पत्र बन जाने से ऐसे लोगों से किसानों को निजात मिलेगी। वास्तविक किसानों को खेती संबंधी कई तरह की जानकारी भी इसी माध्यम से दी जा सकेगी। डिजिटल कृषि मिशन के इस प्रयास से कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी।
’>>सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में इससे मिलेगी सहूलियत
’>>बार-बार दस्तावेज सौंपने से किसानों को मिलेगी मुक्ति
