लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में श्रम एवं सेवायोजन विभाग 90 रोजगार मेलों के माध्यम से 25000 बेरोजगार अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में नियोजित करेगा। वहीं 600 करियर काउंसिलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से 50,000 प्रतिभागियों को काउंसिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
श्रम एवं सेवायोजन विभाग आगामी 100 दिनों की अवधि में 4000 कुशल कामगारों का सेवामित्र पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा और 1350 नागरिकों को घरेलू सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बंधुआ मजदूरों को चिन्हित करने के लिए आनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जाएगी।
बीमितों और उनके आश्रितों के स्वयं के उपचार पर खर्च की गई 13.48 करोड़ रुपये की धनराशि के 5384 लंबित प्रतिपूर्ति दावों का कर्मचारी राज्य बीमा निगम से भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। बीमांकितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहयोग से सभी डिस्पेंसरियों व चिकित्सालयों में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जाएंगे। जर्जर भवनों में संचालित 32 डिस्पेंसरियों को किराये के नए भवनों में स्थापित किया जाएगा।
ईज आफ लिविंग के तहत आनलाइन प्रदान की जाने वाली 35 सेवाओं को सात सेवाओं में समेकित किया जाएगा। इससे विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों को श्रम कानूनों के तहत पंजीकरण कराने व लाइसेंस हासिल करने में काफी सुविधा होगी और उनका समय भी नष्ट नहीं होगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था अधिनियम, 1955 के तहत राज्य परामर्शदात्री समिति गठित की जाएगी जिससे लंबे समय चली आ रही औद्योगिक श्रमिक बस्तियों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा।
