📢 *जनगणना 2026–27: हर नागरिक के लिए जरूरी सूचना...*
देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हर 1000 लोगों पर एक सरकारी कर्मचारी तैनात रहेगा। सभी नागरिकों के लिए सही जानकारी देना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
⚠️ गलत जानकारी देने पर सजा का प्रावधान
जनगणना अधिनियम के तहत गलत सूचना देने या जानकारी छिपाने पर 3 साल तक की सजा या जुर्माना (या दोनों) हो सकता है।
📝 दो चरणों में होगी जनगणना:
1️⃣ पहला चरण – घरों की स्थिति, सुविधाएं (पानी, बिजली, शौचालय आदि)
2️⃣ दूसरा चरण – परिवार व व्यक्तिगत विवरण (नाम, आयु, लिंग, आदि)
📲 डेटा ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से रियल टाइम अपडेट किया जाएगा।
🔒 आपकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और आम लोगों को एक्सेस नहीं दिया जाएगा।
देश के विकास और सही नीतियों के लिए आपकी सही जानकारी बेहद जरूरी है।
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