69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती केस में बेसिक शिक्षा सचिव को पेश होने अथवा अनुकूल आदेश लाने का निर्देश
प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में अतिरिक्त अंक से जुड़े मामले में दायर अवमानना याचिका पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अधिकारियों ने आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का कोई अनुकूल आदेश पेश करना होगा या पहली दिसंबर को नियत अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ ने प्रयागराज के अरुण प्रताप सिंह परमार की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी व अन्य इसमें प्रतिवादी हैं।
छह नवंबर को सुनवाई के दौरान सचिव की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में रवि कुमार सक्सेना व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में विशेष अनुमति याचिका विचाराधीन है। शीर्ष अदालत के 19 मई 2026 के आदेश के पालन में 2249 याचियों को एक अतिरिक्त अंक देकर नई री-ट्रा मेरिट लिस्ट बनाई गई। इसमें 1240 याची कटऑफ में आ रहे हैं। इस संबंध में 20 जुलाई 2026 को शपथपत्र के जरिये जानकारी दी गई। मामला 18 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सरकार का कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण बेसिक शिक्षा परिषद के स्तर से कोई कार्रवाई संभव नहीं है और अंतिम सूची नहीं बनाई जा सकती।
याची के वकील ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ खंडपीठ में चल रही अवमानना याचिका में 19 नवंबर 2025 को कोर्ट ने राज्य को आदेश का पालन करने या अनुकूल आदेश लाने की छूट दी थी। इसके बाद एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो प्रतिवादी ने सात मई 2026 को याची विवेक कुमार सिंह को नियुक्ति दे दी। याची का आरोप था कि अधिकारी चुनिंदा तरीके से काम कर रहे हैं, जो अवमानना है।
