वित्त मंत्रालय के नए वाहन-खरीद नियम: सरकारी विभागों में EV को प्राथमिकता, सीमा ₹20 लाख
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए वाहन खरीद के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद को प्राथमिकता दी गई है। EV के लिए शुद्ध डीलर कीमत (NDP) की अधिकतम सीमा ₹20 लाख तय हुई है। पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड (ICE) वाहनों के लिए सीमा ₹10 लाख है। दैनिक जागरण की 13 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्देश्य हरित गतिशीलता को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना है।
क्या हैं नए दिशा-निर्देश?
- ये निर्देश सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार नियम तब लागू होंगे, जब विभाग अपने पुराने पेट्रोल या डीजल वाहन हटाएंगे या नए वाहन जोड़ेंगे। [1]
- व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसे मौकों पर इलेक्ट्रिक वाहन ही सामान्य और मुख्य विकल्प होंगे। [1]
- ये नियम कर्मचारियों की निजी गाड़ियों की खरीद पर लागू होने की बात उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं मिलती।
खरीद सीमाएं
- इलेक्ट्रिक वाहन (EV): अधिकतम NDP सीमा ₹20 लाख
- पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड (ICE): अधिकतम NDP सीमा ₹10 लाख
2022 के पिछले दिशा-निर्देशों में मंत्रालयों के लिए कार खरीद की सीमा ₹6 लाख थी। रिपोर्ट के अनुसार नई सीमा तय करते समय वाहनों की पूरी अवधि की लागत और मौजूदा बाजार कीमतों को ध्यान में रखा गया है। [1]
"अनिवार्य" या "प्राथमिकता"?
शीर्षक में "अनिवार्य" शब्द है। पर रिपोर्ट के मुख्य बिंदु और विवरण में EV को "प्राथमिकता" दी गई बताया गया है। [1] दोनों में अंतर है:
- प्राथमिकता: EV पहला और सामान्य विकल्प है।
- पूर्ण अनिवार्यता: यह सीधे यह नहीं कहती कि कोई अन्य वाहन खरीदा ही नहीं जा सकता।
रिपोर्ट के अनुसार पारंपरिक वाहनों की खरीद के लिए विशेष अनुमति आवश्यक होगी। [1] एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी कहा गया कि ICE कार खरीदने के लिए वित्त मंत्रालय से विशेष मंजूरी लेनी होगी। यह पोस्ट आधिकारिक स्रोत नहीं है। [5]
निष्कर्ष: व्यवहार में EV लगभग डिफ़ॉल्ट विकल्प है और ICE के लिए अपवाद वाली मंजूरी चाहिए। पर "सरकारी कर्मचारियों के लिए EV खरीदना अनिवार्य" कहना सटीक नहीं है। नियम विभागों की सरकारी खरीद के हैं।
8वें वेतन आयोग से संबंध
रिपोर्ट में केवल इतना लिखा है कि यह आदेश आठवें वेतन आयोग की चर्चा के बीच आया है। [1] यह आदेश वेतन, भत्तों या वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ा नहीं दिखता। यह सरकारी वाहन खरीद का प्रशासनिक निर्देश है। शीर्षक में "8th Pay Commission" पाठकों का ध्यान खींचने के लिए जोड़ा गया लगता है।
जो जानकारी पुष्ट नहीं हो सकी
मुझे कार्यालय ज्ञापन की सटीक तारीख और संख्या, तथा लागू होने की तारीख या अन्य शर्तें नहीं मिलीं। जागरण की रिपोर्ट का पूरा पाठ भी मुझे नहीं मिल सका। इसलिए इन बिंदुओं पर कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। ये विवरण व्यय विभाग (finmin.gov.in) पर आधिकारिक ज्ञापन में देखे जा सकते हैं।
सरकारी विभागों की वाहन खरीद में अब EV को प्राथमिकता है और उनके लिए सीमा ₹20 लाख है। पारंपरिक वाहनों की सीमा ₹10 लाख है और उनके लिए विशेष अनुमति जरूरी है। कर्मचारियों की निजी खरीद या वेतन आयोग से इसका सीधा संबंध पुष्ट नहीं है।
