8th Pay Commission में Pension का गणित बदल सकता है? Government के सामने बड़ा Issue
अगर आप Central Employee हैं, तो 8th Pay Commission से जुड़ी हर Update आपके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि 8th Central Pay Commission की Recommendations आने में अभी लगभग एक साल का समय लग सकता है, लेकिन उससे पहले Fitment Factor को लेकर कई तरह की चर्चाएं और अनुमान लगाए जा रहे हैं।
Employee Organizations की तरफ से 3 से 5.28 तक Fitment Factor की मांग की जा रही है। हालांकि Experts का मानना है कि Government के लिए इतनी बड़ी Salary Hike लागू करना आसान नहीं होगा।
Experts क्या कहते हैं?
Pension Experts के अनुसार, इतनी बड़ी मांगें वर्तमान Economic Reality के हिसाब से व्यावहारिक नहीं लगती हैं। खासकर तब, जब Government पर National Pension System (NPS) और Unified Pension Scheme (UPS) जैसी Contributory Pension Schemes की Financial Responsibility लगातार बढ़ रही है।
All India NPS Employees Federation के President और Pension Expert Manjit Singh Patel के अनुसार, यदि Government लगभग 2.0 का Fitment Factor भी लागू करती है, तो भी Salary Expenditure में काफी बड़ी वृद्धि होगी।
Government पर कितना Financial Burden आएगा?
Manjit Singh Patel ने एक Example देते हुए बताया कि यदि किसी कर्मचारी की Basic Pay ₹100 है और उसे 60% Dearness Allowance (DA) मिल रहा है, तो उसकी Total Monthly Salary ₹160 होगी।
अगर Revised Fitment Factor के आधार पर Basic Pay को बढ़ाकर ₹200 कर दिया जाता है, तो Salary ₹160 से बढ़कर ₹200 हो जाएगी। यानी Employee को ₹40 की अतिरिक्त बढ़ोतरी मिलेगी, जो लगभग 25% Increase के बराबर है।
इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि यदि Fitment Factor Employee Organizations की मांग से काफी कम भी रखा जाए, तब भी Government Expenditure में बड़ा इजाफा होगा।
Experts का अनुमान है कि यदि Government लगभग 2.0 का Fitment Factor लागू करती है, तो Central Exchequer पर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त Financial Burden आ सकता है।
NPS और UPS की बढ़ती जिम्मेदारी
वर्तमान में Central Government के लगभग 32-33 लाख कर्मचारी National Pension System (NPS) के अंतर्गत आते हैं। इस Scheme में Employee अपने Basic Pay और DA का 10% Contribution देता है, जबकि Government 14% Contribution करती है।
Government हर महीने NPS Accounts में लगभग ₹3,000 करोड़ का Contribution जमा कर रही है।
वहीं Unified Pension Scheme (UPS) के अंतर्गत Government Contribution बढ़कर 18.5% तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए, ₹40,000 की Basic Pay पर Government को लगभग ₹6,660 अतिरिक्त Contribution देना पड़ता है।
Salary और Pension ही नहीं, यह भी बड़ा मुद्दा
Manjit Singh Patel का कहना है कि 8th Pay Commission में केवल Salary Increase और Pension Revision ही महत्वपूर्ण विषय नहीं हैं।
इसके अलावा Government को लगभग 55 लाख Employees और 69 लाख Pensioners से जुड़ी NPS और UPS Contribution Liability का भी ध्यान रखना होगा। NPS में 14% और UPS में 18.5% Government Contribution का खर्च एक बड़ा Financial Component बन चुका है।
यही कारण है कि 8th Pay Commission की Recommendations तय करते समय Government को Salary, Pension और Pension Schemes की Long-Term Financial Liability तीनों पहलुओं पर संतुलन बनाना होगा।
