रिटायर शिक्षकों के देयकों पर शासन सख्त, पेंशन-जीपीएफ-ग्रेच्युटी की रिपोर्ट तलब
उत्तर प्रदेश शासन ने राजकीय एवं सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को समय पर पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। शासन ने संबंधित अधिकारियों से इस शैक्षिक सत्र में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के लंबित एवं निस्तारित मामलों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश जारी करते हुए राजकीय और एडेड विद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन, PPO, GPF और ग्रेच्युटी जारी होने की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। शासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद अपने वैधानिक देयकों के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
सभी जिलों से मांगी गई जानकारी
निर्देशों के तहत जिलों को निर्धारित प्रारूप में यह जानकारी देनी होगी कि वर्तमान सत्र में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के मामलों में पेंशन, जीपीएफ और ग्रेच्युटी भुगतान की क्या स्थिति है तथा कितने मामले लंबित हैं। शासन स्तर पर इन मामलों की निगरानी कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है।
