लखनऊ : एडेड जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक व स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी स्मार्ट फोन लेकर नहीं जा सकेंगे, उन्हें सामान्य कीपैड वाला कैमरा रहित मोबाइल फोन ले जाने की छूट रहेगी। शासन ने 17 अक्टूबर को होने वाली भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक व सकुशल कराने के लिए मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिया है। एडेड जूनियर हाईस्कूल सहायक अध्यापकों के 1504 व प्रधानाध्यापक के 390 पदों के लिए कुल 3.39 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा मंडल मुख्यालयों होगी। पहली पाली 10 बजे से 12:30 बजे तक की परीक्षा 688 केंद्रों पर होगी।
इसमें सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थी शामिल होंगे। दूसरी पाली दो से तीन बजे तक की परीक्षा सिर्फ प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थियों के लिए होगी, जिसके लिए 49 केंद्र बनाए गए हैं। बेसिक शिक्षा सचिव अनामिका सिंह ने परीक्षा शांतिपूर्ण कराने के लिए मंडल मुख्यालय के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की है। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक व बीएसए को सदस्य बनाया गया है, जबकि डीआइओएस सदस्य सचिव होंगे। सचिव ने निर्देश दिया है कि परीक्षा केंद्र के 200 गज की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। केंद्र पर अभ्यर्थी, कक्ष निरीक्षक, कर्मचारी किसी को मोबाइल फोन, नोटबुक व इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी प्रवेशपत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र व दो पेन ले जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य सामग्री अनुचित मानते हुए जब्त कर ली जाएगी। परीक्षार्थी को इम्तिहान खत्म होने से पहले जाने के लिए अनुमति लेनी होगी। प्रश्नपत्र संबंधित जिले के कोषागार में डबल लाक में रखवाए जाएंगे। हर केंद्र के लिए अलग स्टेटिक मजिस्ट्रेट प्रश्नपत्र लेकर जाएंगे, अपने सामने खुलवाकर वितरित कराएंगे, प्रश्नपत्र खोलने की वीडियो रिकार्डिंग होगी। इसी तरह से उत्तर पुस्तिकाएं भी स्कोर्ट की निगरानी में भेजी जाएंगी। यह भी निर्देश है कि ओएमआर शीट की एक प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेंगे।
दुष्प्रचार पर साइबर अपराध के तहत दर्ज हो प्राथमिकी सचिव ने पुलिस महानिदेशक को भेजे पत्र में लिखा है कि परीक्षा से पहले इंटरनेट मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ साइबर अपराध के तहत प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स व क्राइम ब्रांच को भी विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।
