लखनऊ । शैक्षिक शत्र शुरू हुए छह महीने बीत चुके हैं लेकिन यूनिफार्म, जूते-मोते, स्वेटर और स्कूल बैग के लिए दी जाने वाली धनराशि (डीबीटी) के लिए आदेश भी अभी तक जारी नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि अभी तक 52 फीसदी अभिभावकों के खातों का सत्यापन अध्यापक स्तर पर हुआ है।
ऐप पर शिथिलतापूर्वक करने के लिए डेढ़ दर्जन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। गाजियाबाद, प्रतापगढ़, आगरा, सीतापुर, गोरखपुर, लखनऊ, गोण्डा, कानपुर नगर व मथुरा में शिक्षकों ने 16 से 37 फीसदी डाटा ही प्रमाणित किया है। वहीं प्रयागराज, लखनऊ, पीलीभीत, गाजियाबाद, हरदोई, संतकबीरनगर, शामली, बदायूं, गोण्डा व मऊ में 11 से 18 फीसदी डाटा सत्यापित हुआ है।
