महिला आरक्षण पर सरकार के एजेंडे में बड़ा कदम, पीएम मोदी ने सभी दलों से समर्थन की अपील की
नई दिल्ली। महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के एजेंडे में आगे बढ़ने के संकेत मिले हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण के मुद्दे पर समर्थन की अपील की। इससे संसद में महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को जल्द लागू करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
🏛️ विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की चर्चा
रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सदन में व्यापक समर्थन की आवश्यकता होगी।
महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसका प्रभाव परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
📊 परिसीमन और जनगणना भी अहम मुद्दा
महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया में परिसीमन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्व में दिए बयान का भी उल्लेख है, जिसमें 2027 की जनगणना के आंकड़ों के बाद परिसीमन प्रक्रिया आगे बढ़ने की बात कही गई थी।
परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
🤝 सभी दलों से समर्थन की अपील
प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के रुख पर भी नजर रहेगी। सरकार की कोशिश है कि इस मुद्दे पर अधिक से अधिक दलों का समर्थन हासिल किया जाए और संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
🔎 क्यों महत्वपूर्ण है महिला आरक्षण?
महिला आरक्षण कानून लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। इससे देश की विधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का रास्ता खुलेगा।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी और परिसीमन व जनगणना के बाद इसका वास्तविक स्वरूप क्या होगा।
