यूपी के 57 हजार पंचायत सहायकों को नौ हजार रुपये मिलेगा मानदेय: महिलाओं को मातृत्व अवकाश, कैशलेस इलाज
यूपी में 57 हजार पंचायत सहायकों को अब नौ हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। अभी तक उन्हें छह हजार रुपये मिल रहा है। ऐसे में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। प्रधान व सचिव उन्हें सीधे नहीं हटा सकेंगे। डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी इस पर निर्णय लेगी। आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे भी वापस होंगे। हटाए गए पंचायत सहायकों की बहाली की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी ने पंचायत सहायकों के मानदेय बढ़ाने का फैसला किया। कैबिनेट से जल्द इस प्रस्ताव पास कराया जाएगा। मासिक मानदेय उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश मिलेगा। पंचायत सहायक मानदेय बढ़ोतरी को लेकर पिछले सात सितंबर से राजधानी में आंदोलन कर रहे थे। मानदेय बढ़ाए जाने की जानकारी मिलने के बाद उनका आंदोलन समाप्त हो गया है।
महिलाओं को मातृत्व अवकाश, कैशलेस इलाज
महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पंचायत सहायकों को उपचार के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा। उन्हें कैशलेस चिकित्सा कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे वह मुफ्त इलाज करा सकेंगे।
बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ सबको दिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिना भेदभाव पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हर पात्र परिवार को आवास, शौचालय, राशन, रसोई गैस और बेटियों की पढ़ाई व विवाह से जुड़ी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। बचे लोगों को लाभ देने के लिए शिविर लगेंगे।
भर्ती आते ही शुरू होती थी सैफई सिंडिकेट की वसूली
योगी ने पिछली सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले सरकारी भर्ती निकलते ही ‘सैफई सिंडिकेट’ वसूली के लिए निकल पड़ता था। गोरखपुर के गीडा में 500 से अधिक कारखाने लगने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इससे रोजगार बढ़ेगा।
अब प्रधान व सचिव सीधे नहीं हटा सकेंगे
अब ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव अपने स्तर से पंचायत सहायक को नहीं हटा सकेंगे। जल्द जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। किसी पंचायत सहायक को हटाने का फैसला यही कमेटी कर सकेगी।
