लखनऊ : श्रम एवं रोजगार मंत्रलय भारत सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थाई समिति के सदस्य और टीयूसीसी के राष्ट्रीय महामंत्री एसपी तिवारी ने गुरुवार को कानपुर रोड स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का दौरा किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें लाभ पाने वाले की अधिकतम वेतनमान की सीमा 21,000 से बढ़ाकर 30,000 की जाएगी। इसके लागू होने से देश के 4.5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा। वहीं, निगम के किसी भी संबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने के लिए निगम से रेफरल प्रमाणपत्र की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। ऐसे में कोई भी बीमित कर्मचारी भर्ती होकर इलाज करा सकता है और इसकी सूचना बाद में निगम को दे सकता है। साथ ही कोरोना से दिवंगत हुए श्रमिकों के आश्रितों को औसत दैनिक मजदूरी का 90 फीसद पेंशन का भुगतान करने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि निगम के अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
वहीं, उन्होंने राष्ट्रीय प्रगतिशील घरेलू महासंघ के दूसरे अधिवेशन का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर टीयूसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अकेला और प्रांतीय महामंत्री प्रमोद पटेल समेत संगठन के कई पदाधिकारी व कामगार मौजूद रहे।
’ बेडों की संख्या अस्पतालों में बढ़ाने के साथ ही दवाओं की उपलब्धता होगी सुनिश्चित
दो हजार श्रमिकों का पंजीकरण
सहायक श्रमायुक्त यशवंत कुमार की ओर से गुरुवार को काकोरी, मोहनलालगंज, सरोजनीनगर क्षेत्रों में ई-श्रम पोर्टल पंजीयन के लिए शिविर लगाए गए। दो दिनों में लगे शिविर में दो हजार से अधिक अनियोजित श्रमिकों का पंजीयन किया गया। पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को सरकार की ओर से चिकित्सा व बीमा की सुविधाएं दी जाएंगी।
