कासगंज शासन नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को निजी स्कूलों की तर्ज पर प्री-प्राइमरी के रूप में परिवर्तित करने की योजना पर काम कर रहा है, लेकिन जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल बेहाल है। प्रदेश सरकार के पास आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन नहीं हैं। सरकारी स्कूलों व घरों से ही केंद्रों का संचालन हो रहा है।
जिले में आंगनबाड़ी केंद्र अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहे। जनपद के 2445 आगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 2269 केंद्रों का संचालन नहीं हो पा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद भी रिक्त चल रहे हैं। जिससे कई केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एक से अधिक केंद्रों की जिम्मेदारी सौंप रखी है। विभाग के पास इन केंद्रों का संचालन करने के लिए अभी तक भवन नहीं बन सकें है। जिससे केंद्रों का संचालन करने में समस्या आती रहती है। जो केंद्र बने हुए हैं उनमें भी ताले लटके रहते हैं। केंद्रों के न खुलने से उनमें गंदगी जमा हो रही है। तो कहीं झाड़ियां व घास उग रही हैं इन परिस्थितियों में आंगनवाड़ी केंद्री को निजी स्कूलों की तर्ज पर प्ले-वे में परिवर्तित करने को जो योजना किस तरह से परवान चढ़ सकेगी इसकी कल्पना थोड़ी मुश्किल है। संवाद
